बैंक प्राइवेटाइजेशन: 16 दिसंबर से प्राइवेट होगा ये बैंक, केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये बड़ा फैसला।
बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार द्वारा आए दिन देश में बैंकिंग सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार बैंको को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है।
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सरकार द्वारा लंबे समय से एक अन्य बैंक को प्राइवेटाइज करने को लेकर काम कर रही है। जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस विषय पर बजट में ऐलान किया गया था। फिलहाल, 16 दिसंबर तक इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा।
सरकार द्वारा SEBI से की गई मांग
केंद्र सरकार द्वारा IDBI Bank का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बनाया गया है और SEBI से इसके लिए कुछ कंसेशन भी मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली ख़बर के अनुसार, सरकार द्वारा SEBI से मांग की गई है कि IDBI बैंक की कम से कम 25 % पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जारी रखा जाए।
प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर तक होगी पूरी
मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बनाया गया है। SEBI अगर सरकार और LIC को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो कम से कम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा।
सरकारी कंपनियों को दी जाती है छूट
SEBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं सभी के लिए लिस्टिंग के 3 साल के भीतर ही कम से कम 25 % शेयर होल्डिंग जरूरी है। लेकिन अभी तक SEBI के इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है।
IDBI बैंक में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IDBI Bank में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। यही कारण है कि इस कंपनी को भी 25 % वाली मिनिमम शेयर होल्डिंग से छूट मिलती है। IDBI Bank में सरकार और LIC दोनों को मिलाकर 95 % हिस्सेदारी है।
27,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है सरकार
केंद्र सरकार की तरफ़ से इस बैंक में 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2021 के अंदर में तकरीबन 27,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। वहीं, RBI द्वारा इसको 21 जनवरी 2021 से प्राइवेट सेक्टर का बैंक मान लिया गया है।
