Bihar Land News: बिहार में सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन बसेरा, इन लोगों को दी जायेगी जमीन, अपर कास्ट वालों के लिए भी उम्मीदें।
सार
- सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन बसेरा।
- खाली कॉलोनी को बसा कर रोशनी समेत अन्य सभी व्यवस्था भी की जायेगी।
- गरीब अपर कास्ट के लिए भी जमीन की मांग
- सरकार बेदखल जमीन पर कब्जा दिलाएगी
विस्तार
Bihar Land News: बिहार सरकार द्वारा सभी भूमिहीन लोगों को इसी वर्ष वासरहित भूमि दे दी जायेगी। सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन बसेरा के तहत खाली कॉलोनी को बसा कर रोशनी समेत अन्य सभी व्यवस्था भी की जायेगी। इसमें जिनके पास जमीन नहीं है उनको तीन और पांच डिसमिल जमीन दी जायेगी।
इसके साथ ही बासगीत पर्चा वालों को दाखिला मिला है या नहीं इस बात का भी आकलन किया जाएगा। Revenue and Land Reforms Minister आलोक मेहता द्वारा बुधवार को सदन में प्रो नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न के जवाब को दिया।
गरीब अपर कास्ट के लिए भी जमीन की मांग
इस प्रश्न को पूरा करते हुए JDU Legislative Councilor नीरज कुमार ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वासरहित भूमि की उपलब्धता हर गरीब व्यक्ति को होनी चाहिए। चाहे, वह अपर कास्ट के ही क्यों न हो। इस प्रस्ताव को लेकर Revenue and Land Reforms Minister आलोक मेहता ने कहा कि सरकार द्वारा इसपर विचार किया जायेगा। जिसके बाद अब अपर कास्ट के गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए भी आस दिखने लगी है।
सूबे के सभी भूमिहीनों के सर्वे की बात
जानकारी के लिए बता दें कि बीते वर्ष ही सरकार की तरफ से Revenue and Land Reforms Minister आलोक मेहता ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा था कि सूबे के सभी भूमिहीनों का सर्वे किया जाएगा और जिलेवार द्वारा इसकी सूची तैयार की जाएगी। इसके आगे मंत्री जी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तियों को जिला स्तर पर कैंप लगाकर उनके लिए जमीन का पर्चा थमाया जाएगा। पांच डिसमिल ये जमीन उन्हें दी जाएगी। अपना कार्यभार संभालने के साथ ही मंत्री द्वारा ये बातें कही गई थी।
सरकार बेदखल जमीन पर कब्जा दिलाएगी
Revenue and Land Reforms Minister आलोक मेहता ने कहा था कि वे लोग जिनके पास बासगीत पर्चा है लेकिन उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है उन्हें दुबारा से उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा, भूदान वाले जमीन की भी पहचान की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में सरकार द्वारा जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लगातार सक्रियता दिखाई जा रही है।
